खरं तर, कोविड दरम्यान, Defaulter होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने स्थगिती जाहीर केली होती. त्यानंतरही देशातील लाखो लोक बँकांचे डिफॉल्टर झाले, जे पैशांच्या कमतरतेमुळे ना त्यांचे क्रेडिट कार्ड भरू शकले ना वैयक्तिक कर्जाची परतफेड करू शकले. त्यामुळे त्याचा क्रेडिट स्कोरही खराब झाला.
जर तुम्ही एखाद्या कारणाने बँकेचे कर्ज बुडवले असेल आणि विलफुल डिफॉल्टरच्या श्रेणीत आला असाल, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून एक दिलासा देणारी बातमी आहे. आता बँका अशा थकबाकीदारांशी बोलणी करून समझोता करतील आणि 12 महिन्यांची मुदत देऊन त्यांचे पैसे काढतील. त्यानंतर, जर त्या व्यक्तीला कर्ज घ्यायचे असेल तर, सेटलमेंटची रक्कम जमा केल्यानंतर, त्याला पुन्हा कर्ज मिळेल. खरं तर, कोविड दरम्यान, डिफॉल्टर होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने स्थगिती जाहीर केली होती.
त्यानंतरही देशातील लाखो लोक बँकांचे डिफॉल्टर झाले, जे पैशांच्या कमतरतेमुळे ना त्यांचे क्रेडिट कार्ड भरू शकले ना वैयक्तिक कर्जाची परतफेड करू शकले. त्यामुळे त्याचा क्रेडिट स्कोरही खराब झाला. त्यामुळे सेटलमेंट होऊनही त्याला कर्ज मिळणे कठीण झाले होते. आता RBIच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आरबीआयने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा कसा प्रयत्न केला तेही सांगू.
विलफुल डिफॉल्टरबाबत RBI साठी नवीन नियम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोविड नंतर विलफुल डिफॉल्टर्सच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. बँकांचा एनपीएही खूप वाढला आहे. यादरम्यान सरकारने कॉर्पोरेट राइट ऑफही केले. ज्यावर बरीच टीकाही झाली होती. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेसमोर खडतर आव्हान होते की अशा थकबाकीदारांची संख्या कशी कमी करायची? RBI ने आता ही गाठ एका टोकापासून सोडवली आहे. केवळ शब्द सोडवून चालणार नाही, लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे म्हणता येईल.
आरबीआयने बँकांना अशा डिफॉल्टर्सशी सेटलमेंट करण्यास आणि 12 महिन्यांचा थंड कालावधी देऊन त्यांचे पैसे काढण्यास सांगितले आहे. देशातील छोट्या थकबाकीदारांची संख्या कमी करणारी ही पहिलीच गाठ आहे.
आता दुसरी अडचण अशी आहे की सेटलमेंट अजूनही होत आहे, बँक आणि डिफॉल्टर आपापसात समझोता करतात आणि त्यानंतर डिफॉल्टर कर्जमुक्त होतो, पण त्याला पुन्हा कर्जाची गरज भासली तर त्याला कर्ज सहजासहजी मिळू शकत नाही. CIBIL मध्ये सेटलमेंट दृश्यमान आहे असे बँकांचे त्यावेळी मत आहे. बँकांच्या दृष्टीने, तो नकारात्मक प्रोफाइल असलेली व्यक्ती आहे, जरी CIBIL स्कोअर 800 पर्यंत पोहोचला तरीही.
हा प्रश्न सोडवण्यात RBI ला यश आले आहे. म्हणजेच, जर डिफॉल्टरने 12 महिन्यांत पूर्ण सेटलमेंट केली, तर त्यानंतर त्याला पुन्हा कर्ज मिळण्याचा हक्क मिळेल. म्हणजे सेटलमेंट पूर्ण झाल्यानंतर कर्जदारांना फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही किंवा बँकांनाही टाळाटाळ करावी लागणार नाही.
CIBIL मध्ये कर्ज सेटलमेंटचा शिक्का दिसणार नाही का?
आणखी एक प्रश्न आहे जो कोविड युगात लाखो लोकांना भेडसावत आहे, तो म्हणजे, जर डिफॉल्टरने RBI च्या नवीन सेटलमेंट प्रक्रियेत सेटल केलेले संपूर्ण पैसे भरले तर या सेटलमेंटचा शिक्का CIBIL मध्ये दिसेल की नाही? कारण आता नवीन कर्ज देण्यासाठी बँक या स्टॅम्पची मदत घेऊन नवीन पैसे द्यायला तयार नाही. आरबीआय प्रक्रियेद्वारे सेटलमेंटनंतर हा स्टॅम्प काढला जाईल की नाही याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
